निवेदकहरुलाई शिक्षा, रोजगार, बैंक खाता खोल्नलगायतका सेवा सविधा उपयोग गर्नबाट बञ्चित नगर्न अन्तरिम आदेश
काठमाण्डौ।
सर्वोच्च अदालतले उच्च अदालतहरुको परमादेशबमोजिम नागरिकता प्रदान किन नगरेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा नेपाल सरकारसँग लिखित जवाफ मागेको छ। पुस १४ गते सर्वोच्च अदालतले आधार कारणसहित यो आदेश प्राप्त भएका मितिदेखि १५ (पन्ध्र) भित्र लिखित जवाफ पेश गर्न आदेश गरेको हो।
साथै निवेदकहरु अमरेन्द्र नारायण महतो, जुही झा, मिथिलेस कमार महतो, नाजामोदिन मियाँ र सुवोध कुमार महतोलाई शिक्षा, रोजगार, बैंक खाता खोल्नलगायतका सेवा सविधा उपयोग गर्नबाट बञ्चित नगर्नु नगराउनु भनी अन्तरिम आदेशसमेत जारी गरेको छ। निवेदकहरुको बुवा र आमा दुवैको नागरिकताको प्रतिलिपि मिसिल संलग्न रहेको छ। यस स्थितिमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्न योग्यता पुगेका यी निवेदकहरुले तत्काल विविध कारणले नेपाली नागरिकताको प्रमाणपत्र प्राप्त गर्न नसकेको मात्र कारण नेपाल नागरिकले प्राप्त गर्ने सेवा सुविधाबाट बञ्चित गर्न नहुने भनी आदेशमा उल्लेख गरिएको छ।
सर्वोच्च अदालतका न्यायाधीश कुमार रेग्मीको एकल इजलासले कारण देखाउ, अन्तरिम आदेशको साथै यो मुद्दा छिट्टो लगाउनु पर्ने भन्दै अग्राधिकारसमेत प्रदान गरेको छ भने वरिष्ठ अधिवक्ता सुरेन्द्र कुमार महतो र अधिवक्ताहरु पंकज कुमार कर्ण, अजय शंकर झा, ओम प्रकाश अर्याल, मोहना अन्सारी, शैलेन्द्र प्रसाद हरिजन र सुनिल कुमार यादवले बहस पैरवी गरेका थिए।
उच्च अदालतहरुबाट जारी भएका तथा जारी हुने परमादेश लगायतका आदेशहरुबमोजिम नागरिकता प्रदान गरी आदेश कार्यान्वयन गर्नु गराउनु भनी परमादेश प्रतिषेधको आदेशको माग गर्दै अमरेन्द्र नारायण महतो, जुही झा, मिथलेश कुमार महतो, नाजामोदिन मियाँ, सुबोध कुमार महतो तथा वेयरफुट लयर्स नेपालका तर्फबाट अध्यक्ष निशा हरिजन तथा अनुराग आचार्यले सार्वजनिक सरोकार विषयको रुपमा रिट निवेदन दायर गरेका थिए। प्रधानमन्त्री तथा मन्त्रिपरिषदको कार्यालय, गृह मन्त्रालय, महान्यायाधिवक्ताको कार्यालय, जिल्ला प्रशासन कार्यालय तथा फैसला कार्यान्वयन निर्दशानालयलाई विपक्षी बनाइएको छ।
बुवा र आमा दुवै जना नेपाली नागरिकप्राप्त गरेका छन्। तर जन्मआधारका नागरिकता प्राप्त गरेका सन्तानलाई कानून नबनेको भन्दै जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता प्रदान गरेका छैनन्। संविधानमा स्पष्ट व्यवस्था भएकोले सर्वोच्च अदालत तथा उच्च अदालतहरुले नागरिकता प्रदान गर्ने परमादेशको आदेश जारी गर्दै आएका छन्।
नेपालको संविधानको धारा १० (१) मा कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन भनी नागरिकता पाउने प्रत्येक नागरिकको हकलाई संवैधानिक रुपमा संरक्षण गरेको छ। नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा (३) मा “यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ” निवेदनमा उल्लेख गरिएको छ।
बुवा र आमा दुवैले नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेका भएता पनि बुवाले जन्मको आधारमा नागरिकताको प्रमाण पत्र प्राप्त गरेको कारणले जिल्ला प्रशासन कार्यालयले प्रशासनिक तथा कानूनी अडचन देखाउदै नागरिकताको प्रमाण पत्र प्रदान नगरेपछि बिभिन्न उच्च अदालतहरुमा उत्प्रेषण, परमादेशको रिट निवेदन दायर गरेका थिए। उच्च अदालतहरुले नागरिकता प्रदान गर्ने परमादेशसमेत जारी गरेका छन्।
सर्वोच्च अदालतमा आदेश भएका सबैले नागरिकता प्राप्त गरी सकेका छन्। तर सर्वोच्च अदालतको नजीरको आधारमा उच्च अदालतहरुले जारी गरेको आदेशबाट जिल्ला प्रशासन कार्यालयले नागरिकता प्रदान नगरेको कुरा रिट निवेदनमा उल्लेख गरिको छ।
“उच्च अदालतबाट २०७५/२०७६ सालदेखि उस्तै प्रकृतिको मुद्दामा फैसला भएका व्यक्तिहरु अदालतको कागज लिएर सो जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुमा धाइरहेका छन्। ती जिल्ला प्रशासन कार्यालयहरुले सर्वोच्च अदालतको आदेश वा पत्र ल्याउनु नागरिकता बनाइ दिन्छौँ, उच्च अदालतको आदेश फैसलाले हुदैन भनी मौखिक रुपमा जवाफसमेत दिदै आएका छन्। यसरी विभिन्न उच्च अदालतहरु कयौँ मुद्दाहरुमा समान किसिमको आदेश भइ कार्यान्वयन नभएको अवस्थाले उच्च अदालतको फैसला आदेश मान्दैनौँ भन्ने नै सरकारी निकायको मानसिकता देखिन्छ।” भनी निवेदनमा जिकिर गरिएको छ।
कुनै पनि व्यक्तिले आफू कुन देशको नागरिक हो भनी चिनाउनको लागि चाहिने आवश्यक प्रमाण नै नागरिकताको प्रमाणपत्र हो। यो राज्यले आफ्ना नागरिकलाई पहिचान गर्न, शिक्षा हासिल गर्न र व्यापार व्यवसाय गर्ने जस्ता कानून तथा संविधानले प्रत्याभूत गरेको आधारभूत नागरिक अधिकारहरूको उपभोग गर्ने महत्त्वपूर्ण आधार पनि हो। नागरिकतालाई अधिकारहरु प्राप्तिको लागि चाहिने अधिकार (Right to have Rights) भनिन्छ भनी निवेदनमा भनिएको छ।
नागरिकता प्रमाण पत्रको अभावमा कैयौं नेपालीहरु आफ्ना संवैधानिक तथा कानूनी अधिकारबाट बञ्चित रहेका छन् र श्रोत तथा साधनहरुको पहुँचको अधिकारबाट पनि तिनीहरु बन्चित भइरहेका छन्। उनीहरु आफ्नै देशमा राज्यविहिनता, अनागरिक तथा शरणार्थीको अवस्थामा बाँचिरहेका छन्। संविधान र अदालतले समेत नागरिक स्वीकार गरी सकेको अवस्थामा नागरिकता प्राप्त गर्न नसक्दा उनीहरु र शरणार्थीमा खासै अन्तर छैन। अर्थात उनीहरु नेपालमा आवासिय शरणार्थी नै बन्न पुगेका भनी निवेदनमा भनिएको छ।
नागरिकता प्रमाणपत्र बिना व्यक्तिले न त आधुनिक संसारमा संचारको आधारभूत साधनको रुपमा रहेको सिम कार्ड खरीद गर्न सक्छ, न त कुनै कलेज वा विश्वविद्यालयमा उच्च शिक्षा तथा प्राविधिक शिक्षाको लागि प्रवेश परीक्षामा नै सहभागी हुन पाउँछ। त्यतिमात्र होइन, नागरिकता प्रमाण पत्रविना व्यक्तिले चालक अनुमति पत्र वा राहदानी प्राप्त गर्न, नोकरी प्राप्त गर्न, जमिन खरीद गर्न वा सामाजिक सुरक्षा पनि प्राप्त गर्न नसकेको कुरा उल्लेख छ।
नागरिकता अभावमा जेष्ठ नागरिक तथा एकल महिलाले सरकारबाट प्रदान गर्ने कुनै पनि सेवा सुविधाको प्राप्त गर्न सक्दैन। उनीहरु संविधान प्रदत्त मौलिक हक तथा कानून र राज्यले प्रदान गर्ने सम्पुर्ण सेवा सुविधाबाट लामो समयदेखि बञ्चित हुदै आएका छन् भनी उल्लेख गरिएको छ।
साथै सर्वोच्च अदालत र उच्च अदालतको समानान्तर क्षेत्राधिकार सम्बन्धी समेत सर्वोच्च अदालतले थप व्याख्या गर्नु पर्ने माग गरिएको छ।
