सर्वोच्च अदालतको परमादेशको आदेशको आधारमा जन्मआधारमा नागरिकका सन्तान आकाश गुप्ताले बंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्रमाण पत्र प्राप्त गरेका छन् । २०७७ चैत्र ३ गते सम्मानित सर्वोच्च अदालतका माननीय न्यायाधीश श्री दीपककुमार कार्की र माननीय न्यायाधीश श्री हरि प्रसाद फुयालको संयुक्त इजलासले नागरिकताको प्रमाण पत्र जारी जिल्ला प्रशासन कार्यालयलाइ परमादेशको आदेश जारी गरेको थियो । सो परमादेशकाे आदेश बमोजिम निजले बंशजको आधारमा नेपालकाे नागरिकता प्राप्त गरेका हुन।
सर्वोच्च अदालतले यी निवेदक आकास गुप्ता नेपालको संविधानको धारा ११(३) बमोजिमको नेपाली नागरिकता पाउन योग्य नेपाली नागरिक रहेकोले संविधानको व्यवस्था बमोजिम निवेदक आकास गुप्तालाई नेपाली नागरिकता प्रदान गर्नु गराउनु भनी विपक्षी जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाको नाममा परमादेशको आदेश जारी गरि दिएको छ।
साथै इन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थानद्वारा सञ्चालित प्रवेश परीक्षा उत्तिर्ण भै भर्नाको अन्य शर्त पूरा गरेको अवस्था भए नागरिकताको प्रमाणपत्र पेश नगरेको भन्ने आधारमा यी रिट निवेदकलाई इन्जिनियरिङ्ग तर्फको स्नातक तहको भर्ना नरोक्नु भनी विपक्षी डिनको कार्यालय, त्रिभुवन विश्वविद्यालय, ईन्जिनियरिङ्ग अध्ययन संस्थान, पुल्चोक, ललितपुरको नाउँमा परमादेशको आदेश समेत जारी गरेको अवस्था छ ।
निजका बाबुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय धनुषाबाट जन्मको आधारमा र आमाले अंगिकृत नागरिकता प्राप्त गर्नु भएको छ । नेपालको संविधानको धारा ११ को उपधारा ३ मा “यो संविधान प्रारम्भ हुनुभन्दा अघि जन्मको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गरेको नागरिकको सन्तानले बाबु र आमा दुवै नेपालको नागरिक रहेछन् भने निज बालिग भएपछि वंशजको आधारमा नेपालको नागरिकता प्राप्त गर्नेछ” भन्ने उल्लेख भएको पाईन्छ।
यसरी उक्त संवैधानिक व्यवस्था अनुसार यी निवेदक नेपाली नागरिकता प्राप्तिको लागि योग्य नेपाली नागरिक रहेको नै देखिन्छ। स्थानिय पन्जिकाधिकारीको कार्यालयबाट जन्मदर्ताको प्रमाणपत्र रहेको तथा निजको जन्म नेपाल मै भएको र निरन्तर रुपमा बसोबास गर्दै आएको भन्ने व्यहोराको क्षिरेश्वरनाथ नगरपालिका वडा नं. ५ वडा कार्यालय र जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाले समेत सिफारिस गरेकाे छ । साथै निजका दाजुले जिल्ला प्रशासन कार्यालय, धनुषाबाट २०७० सालमा नै वंशजको आधारमा नेपाली नागरिकता प्राप्त गरेको थिए ।
यसरी एउटै आमाबाबुबाट जन्मिएको दाजुले वंशजको आधारमा नागरिकता प्राप्त गरेकोमा यी निवेदकले पनि कानून बमोजिमको प्रकृया पुरा गरेको अवस्थामा पनि नागरिकताबाट बन्चित हुनु परेको अवस्था नेपालको संविधानको धारा १० को उपधारा १ मा उल्लेखित “कुनै पनि नेपाली नागरिकलाई नागरिकता प्राप्त गर्ने हकबाट वञ्चित गरिने छैन ” भन्ने संवैधानिक व्यवस्थाको विपरीत रहेको भन्दै परमादेशको आदेश जारी गरेकाे हो ।